संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झन्डै ९ वर्षमा कोशी प्रदेश सत्ताको खेलमैदान बनेको छ। यहाँ संविधानका धाराहरू विकासका लागि होइन, कुर्सी जोगाउन र भत्काउन मात्र प्रयोग गरिएका छन्। प्रदेश स्थापनाको ९ वर्ष नपुग्दै कोशीमा ९ पटक मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भयो भने ९९ जनाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको शपथ लिए।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल त अझै उदेकलाग्दो देखिएको छ। दुई वर्ष नपुग्दै कोशीमा ६ वटा सरकार बनेका छन् भने नयाँ थपिएकासहित ५८ जनाले मन्त्रीको ताज पहिरिने सौभाग्य पाएका छन्। दोस्रो कार्यकालमा कोशी प्रदेशमा मन्त्री पद ‘प्रसाद’जस्तै बाँडिएको छ। १७ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर राजनीतिक अस्थिरताको कीर्तिमानकै भद्दा नमुना प्रस्तुत गरिएको छ।
कोशीको यो अस्थिर यात्रा २०७४ फागुन ३ गते शेरधन राईको नेतृत्वबाट सुरु भएको थियो। राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलबाट सुरु गरेको सरकारमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदीशप्रसाद कुसियैत मन्त्री बनेका थिए।
२०७६ माघ ५ मा सरकार विस्तार गरी ९ सदस्यीय बनाइयो, जहाँ विजयकुमार विश्वास, जसमाया गजमेर, अम्बिरबाबु गुरुङ र राम राना मगर थपिए। तर, नेकपाभित्रको कलहले २०७७ पुस १२ मा मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएपछि २०७७ चैत १३ मा टंक आङ्बुहाङ, उषाकला राई, कला घले र राजकुमार ओझालाई सरकारमा भित्राइयो।
पहिलो कार्यकालमै सुरु भएको सत्ता खेलको सिकार बनेर २०७८ भदौ १० मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने। उनले लछुमन तिवारी, बलबहादुर सामसोहाङ, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, हीराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी र लीला बल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाए पनि उनको सरकार लामो समय टिकेन।
त्यसपछि २०७८ कात्तिक १६ मा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। उनले इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की र जयराम यादवबाट सुरु गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदै रामकुमार राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, झलकबहादुर मगर, शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सारावगी, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र विष्णु तुम्बाहाम्फेसम्म पुग्यो। पहिलो कार्यकालमा मात्रै कुल ३४ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए।
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशको राजनीति झनै कुरूप र निर्लज्ज बन्यो। दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा संविधानको धारा १६८ का लगभग सबै उपधारा प्रयोग भए। २०७९ पुस २४ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला, निर्मला तावा लिम्बू, जीवन आचार्य, दुर्गा चापागाईं र बुद्धिकुमार राजभण्डारी मन्त्री बने।
तर, केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि २०८० असार २२ मा कांग्रेसका उद्धव थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा ‘अवैधानिक’ रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए। सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदिएपछि साउन १६ मा फेरि सभामुखलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री बने र बाबुराम गौतमलाई नै मन्त्री पद दिएर गुन तिरे। तर, विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षलाई मतदान गर्न लगाएपछि उनी पुनः सर्वोच्चबाट अपदस्थ भए।
यसपछि २०८० भदौ २२ मा हिक्मतकुमार कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने र तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लीलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारीसहितको टिम बनाए। विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि उनले राजीनामा दिए र २०८० असोज २७ मा कांग्रेसका केदार कार्की एमालेको समर्थनमा विद्रोही मुख्यमन्त्री बने।
उनले रामबहादुर मगर, शम्शेर राई, गणेश उप्रेती, कमलप्रसाद जबेगु, प्रदीपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, रामकुमार खत्री, नारायणबहादुर मगर, इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङलाई मन्त्री बनाए।
सत्ताको यो आसक्ति २०८१ वैशाख २७ मा पुनः हिक्मतकुमार कार्कीको तेस्रो सत्तारोहणमा पुगेर ठोक्कियो। उनले रामबहादुर मगर, गणेश उप्रेती, राजेन्द्र कार्की, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, नारायणबहादुर मगर र लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मन्त्री तथा बन्दना झागड र सिर्जना राईलाई राज्यमन्त्री बनाए।
पछिल्लोपटक मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लागेर लीलाबल्लभ अधिकारीले राजीनामा दिएपछि मंसिर १७ गते रेवतीरमण भण्डारीलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेर १६ औँ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरियो भने नयाँ मन्त्री थपिएसँगै यो क्रम १७औँ पटकसम्म पुगेको छ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले थप १० जना मन्त्री फेरेपछि ९ वर्षमा ९ पटक मुख्यमन्त्री र ९९ जना मन्त्री फेरिनु कोशी प्रदेशका जनताका लागि विकासको उपहार होइन, संघीयतामाथिको एउटा गम्भीर व्यंग्य र लोकतन्त्रकै उपहास बनेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
